प्रचण्ड : विश्वासको मत नपाएपछि प्रधानमन्त्री पदमुक्त, अबको प्रक्रिया के - BBC News नेपाली (2024)

१२ जुलाई २०२४

प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न विफल भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' स्वतः पदमुक्त भएका छन्। अब नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त नहुन्जेल उनी कामचलाउ हैसियतमा रहने छन्।

शुक्रवार साँझ एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले "अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म यही मन्त्रिपरिषद्‌ले कार्यसञ्चालन गर्ने गरी तोक्नुभएको" बताएको छ।

नेपालको संविधानको धारा १०० (३) अनुसार संसद्‌मा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्री स्वत: पदमुक्त हुन्छन्।

सरकार गठन भएको १८ महिनामा प्रतिनिधिसभामा पाँचौँ पटक विश्वासको मतको प्रस्तावमा शुक्रवार मतदान भएको थियो।

संविधानको धारा १०० बमोजिम विश्वासको मत लिन शुक्रवार बोलाइएको संसद्को बैठकमा भएको मतदानमा प्रचण्डको विपक्षमा १९४ सांसद र पक्षमा ६३ सांसद उभिए।

दुई सय ७५ सदस्यीय तल्लो सदन प्रतिनिधिसभामा बहुमतका लागि १३८ सीट आवश्यक पर्छ।

शुक्रवारको को मतदानमा २५८ सांसद सहभागी भए। यद्यपि एक जनाले 'मत दिन्नँ' भन्ने पक्षमा आफ्नो मत जाहेर गरे।

मतदानपछि परिणाम घोषणा गर्दै सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि राखेको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको बताए।

सदनमा प्रचण्डको आक्रोश

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिन प्रस्ताव राख्ने क्रममा कांग्रेस-एमालेको चर्को आलोचना गरे।

प्रचण्डले विश्वासको मत माग्ने क्रममा आफ्ना पूर्वसहयात्री केपी शर्मा ओलीप्रति आक्रोश व्यक्त गरे, “आफू अल्पमतमा परेपछि संसद् नै विघटन गर्ने बानी परेका र त्यसको समर्थन गरेका साथीहरूले नैतिकताको पाठ पढाइरहनुभयो।”

“नियत सफा भए पहिलो र दोस्रो दल मिल्न अँध्यारो र बन्द कोठा चाहिन्छ?”, उनले असार १७ गते मध्यरातमा शेरबहादुर देउवा र ओलीले गरेको सहमतितर्फ लक्षित गर्दै भने।

प्रचण्डले नेपालको संविधानमा माओवादी केन्द्रको ‘सबैभन्दा ठूलो लगानी रहेको’ दाबी गर्दै आफ्नो दलले त्यसलाई "कमजोर बनाउन नदिने" बताए।

दुई दलबीच भएको सहमति र हस्ताक्षर भइसक्दा पनि त्यसको भोलिपल्ट एमालेका अध्यक्षले 'केही नभएको' जबाफ दिएको उनले सुनाए।

कांग्रेस र एमालेप्रति लक्षित प्रचण्डको भनाइ थियो: “तपाईँहरू षड्यन्त्रमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले सहमति गरेको स्थान र समयबाट स्पष्ट हुन्छ।”

उनले नयाँ सत्ता समीकरणका नेताहरूले राष्ट्रिय सहमतिको "नाटक मञ्चन" गरेको आरोप लगाए।

कांग्रेस र एमालेलाई "अरू कसैले मिलाएको" आरोप लगाउँदै अरूलाई "गुमराहमा राखेर" राष्ट्रिय सहमति नहुने उनको टिप्पणी थियो। तर उनले कसले मिलाएको हो त्यो भने खुलाएनन्।

"नियत सफा हुन्थ्यो भने राष्ट्रिय सहमतिको विमर्श यही संसद्‌बाट हुन सक्थ्यो," उनले भने। त्यसो नगरेर षड्यन्त्र गरेको आरोप उनले लगाए।

आफ्नो नेतृत्वमा सरकारले राम्रो काम गरिरहँदा सत्ताको खेल भएको बताउँदै उनले "सुशासनको पक्षमा चालिएको कदमपछि सरकार ढाल्ने विडम्बनापूर्ण आधार" बनेको दाबी गरे।

विभिन्न भ्रष्टाचार र जग्गा अपचलन प्रकरणमा सरकारले कारबाही थालेपछि आफ्नो सरकार ढाल्न खोजिएको उनको भनाइ थियो।

"जनतालाई मेरो अपील छ - जाग्नुहोस्, तपाईँहरूले आफ्नो शक्ति देखाउने बेला आयो।"

नयाँ सत्ता सहमतिको असर

प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेबीच भएको नयाँ सहमतिसँगै एमालेले प्रचण्डलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ।

सत्ता समीकरणमा परिवर्तन आएपछि स्वतः अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिई विश्वासको मत लिने घोषणा गरेका थिए।

प्रचण्डको दल नेकपा माओवादी केन्द्र प्रतिनिधिसभामा तेस्रो ठूलो हो।

विसं २०७९ सालको संसदीय निर्वाचनपछि प्रचण्ड पुस १० मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए।

यसबीचमा उनले दुई पटक एमालेसँग र एक पटक कांग्रेससँग सत्ता समीकरण गरेका थिए।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेको सहमतिअनुसार उनीहरू आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने र पहिले ओली बन्ने दुवै दलका नेताहरूले सार्वजनिक गरिसकेका छन्।

पक्ष-विपक्षमा कोको?

प्रचण्डको पक्षमा उनको दल नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) उभिने निर्णय गरेका छन्।

कांग्रेस, एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी, जसपा, जसपा-नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाललगायतका दलले उनको विपक्षमा उभिने बताएका थिए।

प्रचण्डको दल माओवादी केन्द्रसँग ३२ सीट छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग २१ सीट छ भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)सँग १० सीट छ।

तल्लो सदनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग १४, जनता समाजवादी पार्टीसँग ७, जनमत पार्टीसँग ६, जनता समाजवादी पार्टी नेपालसँग ५, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग ४-४ सीट छ।

त्यसबाहेक नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्‍ट्रिय जनमोर्चा, आम जनता पार्टीसँग एक-एक र दुई स्वतन्त्र सांसद पनि छन्।

अबको प्रकिया के हुन्छ?

नेपालको संविधानको धारा १०० (३) अनुसार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा स्वत: पदमुक्त हुने व्यवस्था छ।

त्यसपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वतः कामचलाउ हैसियतमा रहनेछन् र संविधानअनुसार अर्को सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुने छ।

प्रचण्डले विश्वासको मत माग्ने क्रममा बारम्बार आफूले सत्ता गुमाउने कुरा स्वीकार गरेका थिए।

यतिखेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको कुन धाराअन्तर्गत सरकार गठनको आह्वान गर्छन् भन्ने कुरा सर्वत्र चासोको रूपमा रहेको छ।

कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले नेपालको संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार संसद्‍मा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने जुनसुकै दलको नेता प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन्।

माओवादी केन्द्रले भने ७६ (२) अनुसार बनेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि अब ७६ (३) अनुसार संसद्‍मा सबैभन्दा ठूलो दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने तर्क गर्दै आएको छ।

पाँचौँ पटक विश्वासको मत

आफ्नो तेस्रो कार्यकालमा झण्डै डेढ वर्ष सरकारमा रहँदा प्रचण्डले पाँचौँपटक विश्वासको मत जाँचेका हुन्। अघिल्ला चार पटकका मतदानमा उनीप्रतिको विश्वासको मत निरन्तर खस्कँदो अवस्थामा थियो।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।